Хронологія спору
- В січні 2017 року Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН із позовом проти Росії із двома групами вимог: (1) про порушення Конвенції по боротьбі із фінансуванням тероризму (ICSFT), (2) про порушення Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).
- Україна просила Суд вжити заходи забеспечення позову,
- Рішенням від 20 квітня 2017 року Суд відхилив прохання України по ICSFT (через недостатість доказів умислу вчинення саме терористичних актів), але по CERD зобов’язав РФ дотримуватись прав кримських татарів на представницькі інституції, включаючи Меджліс та забезпечити освіту українською мовою.
- РФ подала попередні заперечення щодо юрисдикції Суду. Відповідно тепер Суд мав розглянути ці заперечення, перш ніж розглядати справу по суті.
- Україна подала письмову відповідь (величезний документ на 209 сторінок) на заперечення РФ, а в червні відбулися усні 4 денні слухання щодо заперечень Росії по юрисдикції.
- Меморандум України від 12 червня 2018 року — фундаментальний документ, в якому на 366 сторінках викладена суть нашого позову. До позову було додано 1113 документів доказів, (17 тисяч сторінок).
- І от тепер, 08 листопада Суд оголосив рішення: відкинув всі аргументи Росії і визнав свою юрисдикцію розглядати спір. Ось повний текст рішення, а ось скорочений.
Untitled